पुणे प्रतिनिधी ✍️ मराठवाड्यात दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबे आर्थिक संकटात असताना विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. शासनाने परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसूल करायचे, हा कोणता न्याय? शुल्कमाफी केवळ कागदावर नको, ती प्रत्यक्षात उतरली पाहिजे अशी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण संचालयाचे संचालक श्री. शैलेंद्र देवळणकर यांची पुणे येथील कार्यालयात आमदार कैलास पाटील यांनी भेट घेऊन मागणीकेली.मराठवाड्यात दुष्काळाने शेतकरी उद्ध्वस्त झाले असून शेतमजूर हतबल झाले आहेत त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा संकटाच्या काळात विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या खिशातून परीक्षा शुल्क वसूल केले जात असतील तर ही प्रशासकीय दिरंगाई नाही, तर शासनाच्या निर्णयालाच हरताळ फासण्याचा प्रकार आहे. एकीकडे शुल्कमाफीची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळायचे, हा दुटप्पीपणा आता बंद झाला पाहिजे.शासनाने विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी जाहीर केली असून त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांनी आधी स्वतःच्या खिशातून पैसे भरायचे आणि नंतर शासनाच्या मदतीची वाट पाहत बसायचे, हा कसला न्याय? महाडीबीटी संकेतस्थळातील अडचणी, तांत्रिक कारणे आणि परताव्याची अनिश्चितता यांचा फटका विद्यार्थ्यांनी का सहन करायचा? सरकारच्या घोषणांचा भार विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर टाकण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.मागील वर्षी अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा होऊनही विद्यार्थ्यांना भरलेल्या शुल्काचा परतावा मिळालेला नाही. जुन्या शुल्काचा प्रश्न प्रलंबित असताना यंदाही विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुली सुरू राहणार असेल, तर शासनाच्या शुल्कमाफीच्या घोषणांचा उपयोग तरी काय? एकाच विद्यार्थ्याला वारंवार आर्थिक कात्रीत पकडायचे आणि वर मदतीचे आश्वासन द्यायचे, हा प्रकार थांबलाच पाहिजे.त्यामुळे दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसुली तात्काळ थांबवावी, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज एकही रुपया शुल्क न घेता स्वीकारण्यासाठी परीक्षा अर्ज प्रणालीत तातडीने सुधारणा करावी तसेच मागील वर्षी वसूल केलेले परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना तातडीने परत करावेत, अशी मागणी केली.कळंबच्या मोहेकर महाविद्यालयापासून पुण्यातील संचालनालयापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासाठी पाठपुरावा केला आहे. मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास वस्तुस्थिती आणून दिली आहे आणि आता संचालकांची भेट घेऊनही स्पष्ट मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळेपर्यंत हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला जाईल.
शुल्कमाफीच्या घोषणा करून विद्यार्थ्यांच्या आशा पल्लवित करायच्या आणि प्रत्यक्षात त्यांनाच आर्थिक संकटाच्या खाईत ढकलायचे, हा सरकारचा दुटप्पीपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही असे यावेळी पाटील यांनी सांगितले.
