कुडाळ प्रतिनिधी ✍️: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काळ्या दगडाच्या खाणी तसेच अन्य खनिज उत्खननाच्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन व ब्लास्टिंग होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष कुणाल किनळेकर यांनी केला आहे. या उत्खननाचा आणि स्फोटकांच्या वापराचा भूजलसाठ्यावर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात जिल्ह्यात पाणीटंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी संबंधित खाणींची तातडीने तपासणी करून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे किनळेकर यांनी जिल्ह्यातील खाणकामाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी १०० ते १५० फूट किंवा त्यापेक्षाही अधिक खोलीपर्यंत उत्खनन केले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्याचबरोबर अमोनियम नायट्रेटसारख्या स्फोटकांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात ब्लास्टिंग केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या सर्व बाबींचा भूजलसाठ्यावर कितपत परिणाम होतो, याचे शास्त्रीय पद्धतीने परीक्षण करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मंजूर खोली आणि प्रत्यक्ष उत्खननाची तपासणी करा
खाणकामासाठी मंजूर करण्यात आलेला आराखडा, परवानगीतील अटी आणि प्रत्यक्षात करण्यात येणारे उत्खनन यामध्ये तफावत आहे का, याची तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी किनळेकर यांनी केली आहे. काही खाणींमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक खोलीपर्यंत उत्खनन केले जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. सहा मीटर खोलीची मर्यादा नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या खाणींना लागू होते, याबाबत संबंधित कायदे, नियम आणि परवानग्यांच्या आधारे प्रशासनाने स्पष्टता करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
जलसंधारणाबरोबर भूजलपातळीचा विचार गरजेचा
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जलतारा, वनराई बंधारे आणि इतर जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र दुसरीकडे खोलवर उत्खनन आणि सातत्याने होणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे भूजलसाठ्यावर काही परिणाम होत आहे का, याचाही अभ्यास होणे गरजेचे असल्याचे किनळेकर यांनी म्हटले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही भागांत भूजलपातळी कमी झाल्याच्या चर्चेचा संदर्भ देत सिंधुदुर्गमध्येही भविष्यात अशाच प्रकारची परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी खाणींना प्रत्यक्ष भेट द्यावी
जिल्ह्यातील संबंधित खाणींची जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्खननासंदर्भातील नियमांचे पालन होत आहे की नाही, ब्लास्टिंग करताना आवश्यक सुरक्षा निकष पाळले जात आहेत का आणि पर्यावरणीय परवानग्यांमधील अटींची पूर्तता केली जाते का, याची खातरजमा करावी, अशी मागणी किनळेकर यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व खाणी नियमांच्या चौकटीत सुरू असल्याचे प्रशासनाने प्रत्यक्ष तपासणीतून सिद्ध करावे. तसे झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांचा जाहीर सत्कार करू, असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.
गोव्याकडे जाणाऱ्या खनिज वाहतुकीचीही तपासणी करा
सिंधुदुर्गातून गोव्याच्या दिशेने होणाऱ्या खनिज वाहतुकीबाबतही किनळेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही वाहने आवश्यक खनिज पास किंवा ई-रवाना न घेता खनिज वाहतूक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या मार्गावरील गोवा नोंदणी असलेल्या डंपर वाहनांचीही तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
खनिज पास, ई-रवाना, रॉयल्टी भरणा, वाहनांची कागदपत्रे तसेच निर्धारित वजनमर्यादा यांची काटेकोरपणे पडताळणी करावी. तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
वन्यजीव व भातशेतीच्या नुकसानीचीही चौकशी करण्याची मागणी
खाणींमध्ये होणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होत असल्याचा आरोपही किनळेकर यांनी केला आहे. तसेच वन्यप्राण्यांकडून भातशेतीचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारींचीही चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या सर्व बाबींची वनविभागामार्फत स्वतंत्रपणे तपासणी करून खाणकामामुळे पर्यावरणावर होणारा संभाव्य परिणाम तसेच शेतीच्या नुकसानीमागील कारणांचा अभ्यास करण्यात यावा, असे त्यांनी नमूद केले.
संयुक्त पथकाद्वारे सखोल तपासणीची मागणी
जिल्ह्यातील संबंधित खाणींची महसूल, खनिकर्म, पर्यावरण, वन आणि अन्य संबंधित विभागांच्या संयुक्त पथकामार्फत तातडीने तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी किनळेकर यांनी केली आहे. प्रत्यक्ष उत्खननाची खोली, पर्यावरणीय परवानग्या, ब्लास्टिंगची पद्धत, भूजलसाठ्यावर होणारा संभाव्य परिणाम, खनिज वाहतूक तसेच रॉयल्टी भरण्याची स्थिती यांची सविस्तर पडताळणी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
तपासणीमध्ये नियमांचे उल्लंघन आढळणाऱ्या खाणींचे काम तात्पुरते थांबवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ येऊ नये
भविष्यात जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने संभाव्य धोके वेळीच ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे किनळेकर यांनी म्हटले आहे. नागरिकांनीही आपल्या परिसरात संशयास्पद किंवा नियमबाह्य खाणकाम आढळल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
खाणकाम, भूजलसाठा आणि पर्यावरण संरक्षण या तिन्ही बाबींचा समन्वयाने विचार करून प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ तपासणी करावी आणि त्याचा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष कुणाल किनळेकर यांनी केली आहे.
