मुंबई प्रतिनिधी✍️: जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या रेट्रोफिटिंग कामांमध्ये येणाऱ्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी दूर करून रखडलेल्या कामांना गती देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मंत्री पाटील यांनी जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. योजनांची प्रत्यक्ष भौतिक प्रगती, पूर्ण झालेली व शिल्लक कामे, झालेला खर्च तसेच प्रलंबित देयके यांचा सविस्तर विचार करून संबंधित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
योजनांच्या अंमलबजावणीत निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. रेट्रोफिटिंग योजनांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि निधीचा वापर यांची पडताळणी करून प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
वन विभाग, सिंचन विभाग तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांच्या परवानग्यांअभावी रखडलेल्या योजनांबाबत आवश्यक मंजुरी मिळविण्यासाठी संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबतही आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
प्रलंबित देयके आणि प्रस्तावांच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करून नागरिकांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, विभागातील संबंधित अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
