सिंधुदुर्गनगरी प्रतिनिधी✍️: मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आल्याने आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. मच्छीमारांना शासनाच्या योजनांवर अवलंबून न ठेवता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वेंगुर्ला येथे देशातील पहिले बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यात येणार असून, पुढील १२ महिन्यांत हे केंद्र कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोकण विभागातील जिल्हा बँकांसाठी एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाले. यावेळी ते मार्गदर्शन करत होते.
कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, नाबार्डचे मुख्य सरव्यवस्थापक डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सागर कुयेकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक दिलीप दिघे, मुख्य सरव्यवस्थापक डॉ. अशोक माने यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय माशांना मोठी मागणी आणि चांगली किंमत आहे. आपण मंत्री झाल्यानंतर मत्स्य विभागाच्या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेतला असता, मुख्यमंत्र्यांनी त्यात ३० टक्के वाढ केली. यापूर्वी राज्याची स्वतःची स्वतंत्र योजना नसल्याने केवळ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेवर अवलंबून राहावे लागत होते. फयान वादळाच्या काळात मच्छीमारांना मदत देण्यासाठी ठोस निकष उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे मच्छीमारांना कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मत्स्य व्यवसायाची सध्याची आर्थिक उलाढाल सुमारे १२४० कोटी रुपयांवर असून, २०२९ पर्यंत ती ५००० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. नाबार्डनेही यासाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्जाची मागणी करणारे मच्छीमार अत्यल्प आहेत. ही मानसिकता बदलण्याची गरज असून, आंध्र प्रदेशातील मच्छीमारांप्रमाणे आपल्या मच्छीमारांनीही मोठ्या प्रकल्पांचा आणि व्यवसायवृद्धीचा विचार करावा, असे आवाहन राणे यांनी केले.
आतापर्यंत मत्स्यबीजासाठी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागत होते. ही गरज लक्षात घेऊन वेंगुर्ला येथे देशातील पहिले बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यात येणार आहे. पुढील १२ महिन्यांत हे केंद्र उभारण्याचे नियोजन असून, मत्स्य विभागात सुमारे साडेचारशे नवीन पदांची भरती प्रक्रियाही सुरू असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी सांगितले की, नितेश राणे यांनी मत्स्य व बंदर विकास मंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर मच्छीमारांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शेतकरी दर्जाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्डचा (KCC) अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तसेच खासगी व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी कमी करण्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्थांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
कार्यशाळेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, नाबार्डचे मुख्य सरव्यवस्थापक डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक दिलीप दिघे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. तसेच उपस्थित अधिकारी व प्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध अडचणी आणि समस्यांवर चर्चा करून त्यांचे निराकरण करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
या कार्यशाळेला ठाणे जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत पढारे, रत्नागिरी जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गिमणेकर, रायगड जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक हावरे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, नाबार्डचे डीडीएम अविनाश तिवारी, दिपाली माळी, एजीएम पियुष, एलडीएम गावडे, पशुसंवर्धन अधिकारी समीर बिळोलीकर, संचालक ॲड. प्रकाश बोडस, गजानन गावडे, व्हिक्टर डान्टस, विठ्ठल देसाई, निता राऊळ, प्रज्ञा ढवण, विद्याधर परब, आत्माराम ओटवणेकर, विद्याप्रसाद बांदेकर, संदीप परब, सुशांत नाईक, महेश सारंग, समीर सावंत, मेघनाथ धुरी, गणपत देसाई, रविंद्र मडगांवकर यांच्यासह कोकण विभागातील विविध जिल्हा बँकांचे अधिकारी आणि मत्स्य विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
