सिंधुदुर्गनगरी प्रतिनिधी✍️ प्रत्येक मुलाचे बालपण सुरक्षित, निर्भय आणि सन्मानपूर्ण असावे, तसेच बालकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊन त्यांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार हा उपक्रम वर्षभर जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सिंधुदुर्ग-ओरोस येथील मा. डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२’ (POCSO Act) या कायद्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, हा या अभियानाचा मुख्य हेतू आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त पत्र, मार्गदर्शिका आणि प्रशिक्षण मॉड्यूलनुसार जिल्ह्यातील निवडक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृतीपर कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना POCSO कायद्याची मूलभूत माहिती, वैयक्तिक सुरक्षितता, लैंगिक शोषणापासून बचाव, ऑनलाइन सुरक्षितता तसेच अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची माहिती विश्वासार्ह व्यक्तीला कशी द्यावी आणि तक्रार कशी नोंदवावी, याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
बालकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देतानाच संकटाच्या प्रसंगी मदत कशी मिळवावी, बाल हेल्पलाईन आणि मोफत कायदेशीर मदतीच्या सुविधा कोणत्या आहेत, याची माहितीही दिली जाणार आहे. तसेच बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत यंत्रणांची भूमिका आणि पालक, शिक्षक व समाजाची जबाबदारी याविषयीही जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे.
या अभियानाचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून जिल्ह्यातील विविध निवडक शाळांमधून प्रत्येकी एक शिक्षक आणि एक शिक्षिका यांची निवड करण्यात आली आहे. या निवड झालेल्या शिक्षक व शिक्षिकांना जिल्हा न्यायालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग आणि तालुका विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणानंतर संबंधित शिक्षकांच्या माध्यमातून संपूर्ण वर्षभर त्या-त्या शाळांमध्ये विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, शाळांमध्ये कायदेशीर साक्षरता क्लबची स्थापना किंवा पुनरुज्जीवन करणे, नियमित जनजागृती सत्रे आयोजित करणे, बाल हेल्पलाईन आणि कायदेशीर मदतीची माहिती शाळांमधील दर्शनी ठिकाणी प्रदर्शित करणे, तसेच शिक्षक आणि पालक यांच्यात सातत्यपूर्ण संवाद घडवून आणणे यावर भर दिला जाणार आहे.
बालकांना अयोग्य वर्तन ओळखण्याची क्षमता विकसित व्हावी, स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत सजगता निर्माण व्हावी आणि प्रसंगी कोणतीही भीती न बाळगता मदत मागण्याचा आत्मविश्वास मिळावा, यासाठी हे अभियान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शाळा, पालक, शिक्षक आणि समाज यांच्यात समन्वय साधून बालकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा प्रयत्न आहे.
प्रत्येक बालकाला प्रतिष्ठेने, सुरक्षिततेने आणि भयमुक्त वातावरणात वाढण्याचा अधिकार आहे. बालकांचे लैंगिक शोषण आणि अन्य प्रकारचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी केवळ कायदे आणि यंत्रणा सक्षम असणे पुरेसे नाही, तर त्या कायद्यांची आणि उपलब्ध संरक्षण सुविधांची माहिती प्रत्येक बालकापर्यंत पोहोचणेही तितकेच आवश्यक आहे. बालकांचे संरक्षण ही केवळ शासन किंवा प्रशासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक पालक, शिक्षक आणि नागरिकाचे सामूहिक कर्तव्य आहे. ‘प्रत्येक मुलाची जागरूकता, सुरक्षितता आणि संरक्षण’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवून राबविण्यात येणारे ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बालसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
