सावंतवाडी प्रतिनिधी✍️: कोकण रेल्वेच्या हद्दीत नियमांचे उल्लंघन करून उत्तम स्टील कंपनीला रस्ता उभारण्यासाठी कथितरित्या नियमबाह्य ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आल्याचा आरोप पुढे आला आहे. रेल्वेच्या नियमानुसार आवश्यक असलेली ३० मीटर मोकळी जागा सोडण्याची अट असताना कंपनीला केवळ १० मीटरची एनओसी कोणत्या नियमांच्या आधारे देण्यात आली, असा सवाल निवृत्त शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ते जगन्नाथ पंडित यांनी उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रेल्वेच्या नियमानुसार ग्रामीण भागात रेल्वे हद्दीपासून कोणत्याही बांधकामासाठी सुमारे ३० मीटर मोकळी जागा ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, १० डिसेंबर २००८ रोजी तत्कालीन वरिष्ठ प्रादेशिक अभियंत्यांनी उत्तम स्टील कंपनीला केवळ १० मीटरची एनओसी दिली. ही परवानगी नेमक्या कोणत्या नियमांच्या आधारे देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, कंपनीसाठी रेल्वेच्या नियमांमध्ये विशेष शिथिलता देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, एनओसीमध्ये १० मीटरची अट असतानाही कंपनीने प्रत्यक्षात रेल्वे हद्दीपासून अवघ्या ८ ते ९ मीटर अंतरावर रस्ता उभारल्याचा आरोप आहे. या प्रकाराची दखल घेत कोकण रेल्वेच्या स्थानिक विभागाने ६ फेब्रुवारी २०१५ आणि २९ जुलै २०१५ रोजी कंपनीला नोटिसा बजावल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या नोटिसांनंतरही कंपनीने काम सुरूच ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविण्यात आल्यानंतर २०१९-२० या कालावधीत महत्त्वाची माहिती लपविण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यानंतर २०२५-२६ मध्ये दाखल केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने जुलै २०२५ मध्ये केवळ एकच नोटीस उपलब्ध करून देण्यात आली. ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बजावण्यात आलेली दुसरी महत्त्वाची नोटीस जाणीवपूर्वक लपविण्यात आली का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे पुरावे दडपून संबंधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेला हा रस्ता तब्बल ११ वर्षांनंतरही हटविण्यात आलेला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून उत्तम स्टील कंपनीला अप्रत्यक्ष पाठबळ दिले जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
भविष्यात कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण झाल्यास नियमानुसार ३० मीटरपर्यंतची जमीन अधिग्रहित केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत रेल्वे हद्दीत उभारलेला हा रस्ता पूर्णपणे रेल्वेच्या हद्दीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांची गोव्याकडे ये-जा करण्याची महत्त्वाची रस्ते सुविधा बंद होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, २००८ मध्ये ३० मीटर मोकळ्या जागेचा नियम अस्तित्वात असताना केवळ १० मीटरची एनओसी देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, कथित बेकायदेशीर रस्ता तातडीने हटविण्याचे आदेश द्यावेत आणि माहिती अधिकारांतर्गत माहिती जाणीवपूर्वक लपविणाऱ्या संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी जगन्नाथ पंडित यांनी केली आहे.
रेल्वे प्रशासनाचे नियम सर्वांसाठी समान असताना एका खासगी कंपनीला विशेष सवलत का देण्यात आली, या प्रश्नाचे उत्तर आता प्रशासनाला द्यावे लागणार असल्याचे पंडित यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
