मुंबई प्रतिनिधी✍️ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पशुधनासाठी पुरेसा चारा आणि नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष नियोजन करावे, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. चारा खरेदी, चारा लागवड, वाहतूक तसेच वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या नळपाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याबाबत बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे योग्य नियोजन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुक्या चाऱ्यासाठी प्रतिकिलो १२ रुपये, तर हिरव्या चाऱ्यासाठी प्रतिकिलो ८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. वन, महसूल, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागांच्या उपलब्ध शासकीय जमिनींवर चारा लागवड करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
दरम्यान, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध होणारा अतिरिक्त चारा दुष्काळग्रस्त व चारा टंचाई असलेल्या भागांना पुरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होणार आहे.
वीजजोडणीअभावी बंद पडलेल्या नळपाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच थकीत वीजबिलांमुळे ज्या पाणीपुरवठा योजनांची वीजजोडणी खंडित झाली आहे, ती पूर्ववत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. पुणे, पालघर, रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अतिरिक्त भागांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करण्याबाबत क्षेत्रीय पाहणी आणि अहवालानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्तांसाठी पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम अनुदानासाठी पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आयकरदाते, शासकीय वेतनधारक अधिकारी-कर्मचारी तसेच लोकप्रतिनिधी या अनुदानासाठी अपात्र ठरणार आहेत.
याशिवाय तलावांमधील गाळ आणि मुरूम रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरल्यास रॉयल्टीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तलाव खोलीकरणासाठी मदत, शेतरस्ते व पाणंद रस्त्यांसाठी निधी तसेच मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्यासाठीही आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ आदिवासी तसेच सामाजिक न्याय विभागातील पात्र लाभार्थ्यांनाही मिळणार आहे.
या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
