कुडाळ प्रतिनिधी✍️: पारंपरिक आणि लघुस्तरीय मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्याबरोबरच शाश्वत मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (NPOA) तयार करण्याच्या उद्देशाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली समुदायाच्या नेतृत्वाखालील सल्लामसलत गुरुवारी चिवला येथील बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण येथे पार पडली. या बैठकीत मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला परिसरातील मच्छीमार, विविध मच्छीमार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच मच्छीमार महिलांनी सहभाग घेतला.
लघुस्तरीय मच्छीमारांची व्याख्या निश्चित करताना ट्रॉलर आणि पर्ससीनर यांसारख्या मोठ्या यांत्रिक नौकांचा या वर्गवारीत समावेश करण्यात येऊ नये, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीवर पारंपरिक मच्छीमारांचा प्रथम हक्क कायम ठेवावा, मासेमारीच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि विनाशकारी मासेमारीच्या पद्धतींवर कठोर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी सहभागी मच्छीमारांनी केली.
जमिनीवरील हक्कांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची मागणी
मच्छीमारांची घरे, सामुदायिक वापराच्या जागा तसेच मासेमारीशी संबंधित व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींचे हक्कपत्र नसणे हा गंभीर प्रश्न असल्याचे सल्लामसलतीत निदर्शनास आले. मासेमारी क्षेत्रांचे योग्य सीमांकन, जमिनीवरील हक्कांचे संरक्षण आणि मच्छीमार समुदायाच्या सहभागातून मत्स्यव्यवस्थापनाचे आराखडे तयार करण्यावर यावेळी विशेष भर देण्यात आला.
मच्छीमार महिलांसाठी सुविधांची मागणी
मच्छीमार महिलांना सुरक्षित कामाचे वातावरण, आरोग्य सुविधा, शासकीय योजनांचा लाभ, वित्तपुरवठा तसेच विविध संघटनांमध्ये नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. मासळी बाजार, मासे उतरविण्याची केंद्रे आणि प्रक्रिया केंद्रांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि प्रथमोपचाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
सौरऊर्जेवरील बर्फाच्या पेट्यांची सूचना
मासळीचा ताजेपणा अधिक काळ टिकविण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बर्फाच्या पेट्या उपलब्ध करून देण्याची सूचना मच्छीमारांनी केली. हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी पूर्वसूचना प्रणाली सक्षम करावी, नौकांवर रेडिओ आणि उपग्रह संप्रेषणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी तसेच विमा योजनांचा विस्तार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
स्थानिक ज्ञानाचा उपयोग करून मच्छीमारांना ‘हवामान प्रतिसादक’ म्हणून प्रशिक्षण देण्याची अभिनव संकल्पनाही यावेळी मांडण्यात आली. समुद्री पर्यावरणाचे संवर्धन आणि त्याच्या पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य देण्याबाबत सहभागींचे एकमत झाले.
ही सल्लामसलत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियन (MSSTFWU), नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल फिशवर्कर्स (NFSF) आणि दक्षिण फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली होती. FAO, BOBP आणि ICAR-CIFE यांचे या उपक्रमाला सहकार्य लाभले. मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि कांदळवन कक्षाचे प्रतिनिधीही यावेळी उपस्थित होते.
विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग
यावेळी श्रमिक मच्छीमार संघाचे बाबी जोगी, श्रमजीवी रापण संघाचे दिलीप घारे, नरेंद्र जामसंडेकर, मृणाली कोयंडे, भूषण जुवाटकर, सुरेश बापर्डेकर, दाजी जोशी, जितेंद्र शिर्सेकर, वसंत येरम, प्रेमानंद पारडकर आणि सुहास तोरसकर यांच्यासह विविध मच्छीमार संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.
मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कुवेस्कर, कांदळवन फाउंडेशनचे केदार पालव तसेच मत्स्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनीही सल्लामसलतीत सहभाग घेतला. डॉ. ज्योती बुवा तोरस्कर यांनी जिनिव्हा येथील जागतिक व्यापार संघटनेतील (WTO) मत्स्यव्यवसाय अनुदानासंदर्भातील घडामोडींची माहिती उपस्थितांना दिली.
मच्छीमारांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित धोरणे आखून त्यांच्या उपजीविकेचे हक्क सुरक्षित करण्यासोबतच समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची गरज या सल्लामसलतीतून अधोरेखित झाली. महाराष्ट्रातील पुढील सल्लामसलत १ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
