पुणे प्रतिनिधी १५ऑक्टोबरपर्यंत ग्रामसभा; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याचे नियोजन विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (व्ही.बी.-जी. रामजी) अंतर्गत ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती करून मनुष्यदिनांची संख्या वाढविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात कृषी विभाग, ल. पा. वि. जिल्हा परिषद, पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण आणि रेशीम विभागाचे कामांचे उद्दिष्ट वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये जलसंधारण चे कामावर भर देणे बाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कामांचे नियोजन करून ती कामे शेल्फवर समाविष्ट करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत ग्रामसभा घेणे आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन शेल्फवर ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत उपजिल्हाधिकारी चारूशिला देशमुख-मोहिते यांनी मिशनअंतर्गत कामांच्या नियोजनाचा आणि उद्दिष्टपूर्तीचा आढावा घेतला. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कामे निश्चित करावीत, तसेच निर्धारित कालमर्यादेत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
आज रोजी ग्रामपंचायत विभागाचे १७ हजार ४३८, कृषी विभागाचे २ हजार ११, वन विभागाचे १, सामाजिक वनीकरण विभागाचे ८, तर रेशीम विभागाचे २० कामे शेल्फ वर आहे. कामांचे नियोजन करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत ग्रामसभांचे आयोजन करून स्थानिक पातळीवर कामांची निश्चिती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन ती कामे शेल्फवर समाविष्ट करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मंजूर नियोजनानुसार कामे वेळेत सुरू करण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी करता येणार असून, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढविण्यास मदत होणार आहे.
मनरेगाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित यंत्रणांना नव्या व्ही.बी.-जी. रामजी मिशनच्या अनुषंगाने उद्दिष्टांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रत्येक यंत्रणेने आपापल्या उद्दिष्टानुसार कामांचे नियोजन, ग्रामसभांमधील निश्चिती आणि प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वैभव तांबे यांच्यासह ल. पा. वि. जिल्हा परिषद, पंचायत विभाग जिल्हा परिषद, कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण आणि रेशीम विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. तालुकास्तरावरील अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
