पुणे प्रतिनिधी✍️: मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी केवळ आईचे समुपदेशन करून उपयोग होणार नाही. दोन मुली असलेल्या कुटुंबांमध्ये वडील तसेच इतर कुटुंबीयांचेही समुपदेशन करून मुलगा-मुलगी समानतेची भावना रुजविणे गरजेचे आहे. मुलगा हवा या अपेक्षेतून महिलांवर येणारा दबाव कमी करण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाची मानसिकता बदलण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश शिवसेना नेत्या, विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
PCPNDT व MTP कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या राज्यस्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा तसेच ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियाविषयक समितीच्या अध्यक्षा या नात्याने डॉ. गोऱ्हे यांनी पुण्यात आढावा बैठक घेतली. यावेळी पुणे जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील कायद्यांची अंमलबजावणी, प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे तसेच ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याचा आढावा घेण्यात आला. आमदार उमा खापरे, डॉ. संदीप सांगळे, डॉ. भगवान पवार यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी व वैद्यकीय अधीक्षक उपस्थित होते.
मुलींच्या जन्मनोंदणीतील घट गांभीर्याने घ्या
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यात २०२५ मध्ये दर हजार नोंदणीकृत मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८९५ होते. १ जानेवारी ते २५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत हे प्रमाण ८८२ झाले असून, ग्रामीण भागात ८४४ तर शहरी भागात ८८८ इतके आहे. या आकडेवारीमध्ये विलंबाने झालेल्या जन्मनोंदणीचाही समावेश आहे.
तालुकानिहाय परिस्थितीचा अभ्यास करून त्यामागील कारणे शोधावीत आणि त्यानुसार उपाययोजना कराव्यात. आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कुटुंबांशी अधिक प्रभावी संवाद साधावा तसेच जनजागृतीचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासावा, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
बेकायदा गर्भलिंगनिदानाचे जाळे शोधण्याचे निर्देश
ग्रामीण भागात ११ शासकीय आणि ३५४ खासगी सोनोग्राफी केंद्रे, तर ३० शासकीय आणि २२५ खासगी गर्भपात केंद्रे कार्यरत असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने यांच्या सादरीकरणातून देण्यात आली. २६ ऑक्टोबरपर्यंतच्या नोंदीनुसार पुणे महापालिका क्षेत्रात ९८८ सोनोग्राफी आणि ४३० MTP केंद्रे, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६३७ सोनोग्राफी आणि २९१ MTP केंद्रे नोंदणीकृत आहेत.
नोंदणीकृत केंद्रांची नियमित तपासणी करण्याबरोबरच वाहनांमधून किंवा अनधिकृत ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदा गर्भलिंगनिदानाचा शोध घ्यावा. गोपनीय माहितीची पडताळणी करून पोलिसांच्या सहकार्याने डिकॉय कारवाई करावी, असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले. शिरूर, उरुळीकांचन आणि दौंड येथील प्रकरणांतील गुन्हे तसेच संबंधित केंद्रांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचाही आढावा घेण्यात आला.
प्रलंबित खटल्यांचा वेगाने पाठपुरावा करा
पुणे महापालिकेच्या अहवालानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात २१, जिल्हा व सत्र न्यायालयात ११ आणि उच्च न्यायालयात सात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडूनही सात न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती सादर करण्यात आली.
खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बदली किंवा निवृत्तीनंतरही न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य टिकविण्यासाठी कायदेशीर मदत आणि प्रशासकीय पाठबळ देणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांना निर्भयपणे काम करता यावे, यासाठी त्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
प्रलंबित प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी. खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी चर्चा करून विशेष व्यवस्था करता येईल का, याचीही तपासणी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याची प्रत्यक्ष पाहणी करा
हंगामपूर्व आरोग्य तपासणीच्या अहवालानुसार, तपासणी करण्यात आलेल्या ६,३८३ ऊसतोड महिलांपैकी ५१२ महिलांना रक्तक्षय आढळला असून त्यांना लोहयुक्त गोळ्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच नोंद झालेल्या ११८ गर्भवती ऊसतोड महिलांपैकी १२ महिलांना रक्तक्षय असल्याचे आढळले आहे.
तपासणीनंतर संबंधित महिलांनी उपचार पूर्ण केले आहेत की नाही, याची खात्री करावी. गर्भवती महिलांची नियमित तपासणी, सुरक्षित प्रसूती आणि आरोग्यसेवेसाठी आरोग्य विभाग, साखर कारखान्यांचे कामगार अधिकारी आणि मुकादम यांच्यात समन्वय वाढवावा. स्थलांतरित महिलांच्या आरोग्यविषयक नोंदी संबंधित जिल्हे व रुग्णालयांना वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पुण्यातील अहवालानुसार मार्च २०२३ पूर्वी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया झालेल्या सात ऊसतोड महिलांची नोंद आहे. या शस्त्रक्रिया पुणे जिल्ह्याबाहेर झाल्या आहेत. मार्च २०२३ नंतर अशा शस्त्रक्रियांची नोंद शून्य असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष संवादातून मिळणारी माहिती आणि अधिकृत नोंदींमध्ये तफावत आढळल्यास त्याची सखोल तपासणी करावी. महिलांशी विश्वासाने संवाद साधून शस्त्रक्रियेची कारणे व वैद्यकीय गरज पडताळून पाहावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महिलांच्या समुपदेशनावर भर
गर्भपातापूर्वी आणि त्यानंतर महिलांचे संवेदनशील पद्धतीने समुपदेशन करावे. कुटुंबनियोजनाच्या उपलब्ध पर्यायांची माहिती द्यावी. महिलेची गोपनीयता आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन शक्य असेल तेथे पतीचाही समुपदेशन प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा, अशी सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
आमदार उमा खापरे यांनी समित्यांच्या कामाची माहिती नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचविण्याची गरज व्यक्त केली. डॉ. संदीप सांगळे यांनी जिल्ह्यांमधील समन्वय आणि आरोग्यविषयक माहितीची देवाणघेवाण वाढविण्यावर भर दिला. डॉ. भगवान पवार यांनी कारवाई करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत संस्थात्मक पाठबळ मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
दिवाळीनंतर तालुकानिहाय सामाजिक कार्यकर्ते, महिला प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधींची ऑनलाइन बैठक घेऊन जनजागृती आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
