मुंबई प्रतिनिधी✍️ : सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या बंधपत्रित अधिपरिचारिकांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात सुमारे ७०० पात्र अधिपरिचारिकांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिली असून, विधी व न्याय विभागाच्या शिफारशीनुसार वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कार्यरत बंधपत्रित अधिपरिचारिकांच्या सेवा नियमित करण्यासंदर्भात राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्मल भवन येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. १५ एप्रिल २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, सेवा प्रवेश नियमांतर्गत बंधपत्रानुसार अधिपरिचारिका पदावर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या, तसेच सेवानिवृत्त न झालेल्या अधिपरिचारिकांना सेवा नियमित करण्यासाठी घेण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. पात्र उमेदवारांना लवकरात लवकर न्याय देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले. राज्यात अधिपरिचारिका संवर्गातील एकूण ९,६९९ पदे मंजूर असून, त्यापैकी ७,७१४ पदे भरलेली आहेत. उर्वरित १,९८५ पदे रिक्त असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
या बैठकीस आरोग्य आयुक्त (शहरी) डॉ. सुनील भोकरे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसचिव डॉ. उर्मिला जोशी, अवर सचिव डॉ. श्वेता सावदेकर, आरोग्य आयुक्तालयाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक डॉ. नीलिमा सोनावणे उपस्थित होते. माजी आमदार संजय केणेकर यांनी दृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
