मुंबई प्रतिनिधी ✍️: त्रिभुवन गृह निर्माण संस्था आणि तीनमूर्ती विभागातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तसेच रहिवाशांना देण्यात आलेल्या 33/38 च्या नोटीसचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आमदार आदित्य उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली लोकप्रतिनिधी, त्रिभुवन गृह निर्माण संस्थेची कमिटी आणि तीनमूर्ती समन्वय समितीच्या प्रतिनिधींनी SRA चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांची भेट घेतली. यावेळी तीनमूर्ती विभागातील रहिवाशांचे पुनर्वसन याच विभागात करण्यात यावे, तसेच 33/38 अंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईबाबत तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
संस्थेच्या वतीने बैठकीत सन 2015 मध्ये प्राप्त झालेल्या जुन्या LOI आणि IOA चा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी तीनमूर्ती विभागात पुनर्वसन इमारत तसेच विक्री इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत कोणते बदल झाले की आता तीनमूर्ती विभागात केवळ विक्री इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच संस्था अथवा सभासदांची संमती नसताना क्लबिंग LOI कसा देण्यात आला, याबाबतही स्पष्टीकरणाची मागणी करण्यात आली.
तीनमूर्तीमध्येच पुनर्वसनाची मागणी
विकासाला विरोध नसून तीनमूर्ती विभागातील रहिवाशांचे पुनर्वसन त्याच परिसरात झाले पाहिजे, अशी भूमिका संस्थेने स्पष्ट केली. महाकाली प्रकल्पासाठी रहिवाशांना स्थलांतरित करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली, याबाबतही बैठकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. टर्नल प्रकल्प आणि तीनमूर्ती SRA प्रकल्प हे स्वतंत्र विषय असल्याचे संस्थेच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
उर्वरित 713 सभासदांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबतही चर्चा करण्यात आली. टाटा पॉवरच्या विद्युत तारांचे स्थलांतर झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या जागेचा विचार करता विक्री इमारत उभारणे शक्य असल्यास त्याच जागेवर पुनर्वसन इमारत उभारणे का शक्य नाही, असा सवाल करण्यात आला.
33/38 नोटीसप्रकरणी पुढील कारवाई थांबविण्याच्या सूचना
या बैठकीत SRA CEO महेंद्र कल्याणकर यांनी इंजिनिअरिंग विभागाला सन 2015 मधील जुन्या LOI नुसार तीनमूर्ती विभागात पुनर्वसन इमारत उभारणे शक्य आहे का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच टाटा पॉवरच्या विद्युत तारांचे स्थलांतर झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या जागेच्या 50 टक्के भागात पुनर्वसन इमारत आणि उर्वरित 50 टक्के भागात विक्री इमारत उभारणे शक्य आहे का, याचाही तांत्रिक अभ्यास करण्यास सांगितले.
या तपासणीच्या आधारे पुनर्वसनाच्या पर्यायांचा विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच 33/38 च्या पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी लंभाते यांना पुढील कारवाई थांबविण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.
आदित्य ठाकरे यांची पुनर्वसनाबाबत भूमिका
आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी SRA प्रशासनाकडे केली. तीनमूर्ती विभागातील रहिवाशांचे पुनर्वसन त्याच विभागात झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पुनर्वसन इमारत उभारणे शक्य नसल्यास त्याच विभागात विक्री इमारत कशी उभारली जाणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, 33/38 च्या कारवाईला औपचारिक स्थगिती देणारा लेखी आदेश अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याचे संस्थेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कारवाईला अधिकृत स्थगिती मिळाली आहे, असे समजू नये. संबंधित आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत निश्चित माहिती देता येईल, असेही संस्थेने स्पष्ट केले.
बैठकीस आमदार सुनील शिंदे, विभाग प्रमुख उद्देश पाटेकर, महिला विभाग संघटिका शुभदाताई शिंदे, सिनेट सदस्य व विधानसभा संघटक मिलिंद साठम, नगरसेविका सारिका झोरे, सिनेट सदस्य व विधानसभा निरीक्षक शशिकांत झोरे यांच्यासह त्रिभुवन गृह निर्माण संस्थेची कमिटी आणि तीनमूर्ती समन्वय समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
त्रिभुवन गृह निर्माण संस्था आणि तीनमूर्ती समन्वय समितीच्या वतीने रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नासाठी पाठपुरावा सुरू असून, ‘विकासाला विरोध नाही; मात्र पुनर्वसन तीनमूर्ती विभागातच झाले पाहिजे’, ही भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे.
