सिंधुदुर्गनगरी प्रतिनिधी✍️: संभाव्य दुष्काळ आणि आगामी पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या जलसंधारण मोहिमेने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या १० हजार वनराई बंधारे निर्मितीच्या मोहिमेत जिल्ह्यात तब्बल १० हजार ४३९ वनराई बंधारे पूर्ण झाले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे १० हजार ५९, वन विभागाचे ३४० आणि नगरविकास विभागाचे ४० बंधारे यांचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांच्या पुढाकारातून ही मोहीम गावागावांत राबविण्यात आली. प्रशासनाच्या नियोजनाला नागरिकांच्या उत्स्फूर्त सहभागाची जोड मिळाल्याने सुरुवातीला शासकीय उपक्रम म्हणून सुरू झालेल्या या मोहिमेचे रूपांतर व्यापक लोकचळवळीत झाले.
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले. पावसाळ्यानंतर नदी, नाले आणि ओढ्यांमधून वाहून जाणारे पाणी अडविणे, ते जमिनीत मुरविणे, जलस्रोतांचे बळकटीकरण करणे आणि भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे, या उद्देशाने वनराई बंधारे उभारण्यात आले. या उपक्रमाचे महत्त्व नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर अनेक गावांमध्ये ग्रामस्थांनी स्वयंस्फूर्तीने श्रमदानास सुरुवात केली.
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडून सहभागींचे कौतुक
मोहिमेच्या यशाबद्दल पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा परिषद, महसूल, ग्रामविकास, कृषी आणि पोलीस विभागासह सहभागी सर्व शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था, शाळा-महाविद्यालये, बचत गट आणि श्रमदान करणाऱ्या नागरिकांचे अभिनंदन केले. संभाव्य दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांनी दाखविलेली एकजूट आणि जलसंधारणाबाबतची बांधिलकी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विविध गावांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून वनराई बंधारे उभारणीच्या कामात श्रमदान केले. त्यांच्या सहभागामुळे ग्रामस्थ, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर आणि उपाध्यक्ष दादा साईल यांच्या पुढाकारातून मोहिमेची अंमलबजावणी गावपातळीपर्यंत करण्यात आली.
ग्रामपंचायती, ग्रामसेवक, स्थानिक पदाधिकारी, महिला बचत गट, युवक मंडळे आणि ग्रामस्थांना सहभागी करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने प्रयत्न केले. स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, उपलब्ध जलस्रोत आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन बंधाऱ्यांसाठी जागांची निवड करण्यात आली. अनेक गावांमध्ये ग्रामस्थांनी स्वतःहून पुढाकार घेत श्रमदान केल्याने अभियानाला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.
विविध विभागांचे तांत्रिक सहकार्य
या मोहिमेत कृषी विभागाने तांत्रिक मार्गदर्शनाची भूमिका बजावली. बंधाऱ्यांसाठी योग्य जागांची निवड, पाण्याच्या प्रवाहाचा अभ्यास तसेच प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले. महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी विभागाच्या समन्वयातून जिल्हाभर मोठ्या प्रमाणावर कामे एकाच वेळी पूर्ण करणे शक्य झाले. विविध शासकीय विभागांनी आपापली जबाबदारी पार पाडण्याबरोबरच प्रत्यक्ष श्रमदानातूनही मोहिमेला हातभार लावला.
मान्यवरांच्या सहभागामुळे मोहिमेला व्यापक स्वरूप
जलसंधारणाच्या या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी प्रत्यक्ष श्रमदानात सहभाग घेतला. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्राह्मे, राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम आणि पालक सचिव विरेंद्र सिंह यांनी विविध ठिकाणी वनराई बंधारा निर्मितीच्या उपक्रमाला उपस्थित राहून पाठबळ दिले.
पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांच्यासह विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही श्रमदान उपक्रमात सहभाग घेतला. लोकप्रतिनिधी, न्यायव्यवस्था, निवडणूक यंत्रणा आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे जलसंधारण मोहिमेला व्यापक सामाजिक स्वरूप मिळाले.
जिल्ह्यातील पत्रकारांनी जनजागृतीबरोबरच प्रत्यक्ष श्रमदानात सहभाग घेतला. शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन युवक, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, विविध व्यावसायिक संघटना आणि ग्रामस्थांनीही गावागावांत सहभागी होत या मोहिमेला लोकचळवळीचे रूप दिले. प्रत्येक गावासाठी पालकमित्रांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अभियानाला अधिक गती मिळाली.
१० हजारांहून अधिक वनराई बंधारे पूर्ण करण्याचा टप्पा गाठला असला तरी जलसंधारणाची ही मोहीम पुढेही सुरू ठेवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. या अभियानातून पाण्याचे संवर्धन आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संरक्षण याबाबत जनजागृती झाली असून, प्रशासन आणि समाजाच्या एकत्रित सहभागातून जलसुरक्षित सिंधुदुर्ग घडविण्याचा संदेश या उपक्रमातून पुढे आला आहे.
