सावंतवाडी प्रतिनिधी ✍️: महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सावंतवाडी नगरपरिषदेची पाणीपुरवठा योजना सुधारित करण्यासाठी सुमारे ५७ कोटी रुपयांची नळपाणी योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेच्या कामाच्या दर्जाबाबत सुरुवातीपासूनच शहरवासीयांकडून शंका उपस्थित केल्या जात असून, आता सादर करण्यात आलेल्या थर्ड पार्टी ऑडिट अहवालावरही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्षेप घेतला आहे. या अहवालात योजनेच्या कामातील अनेक त्रुटी व नियमभंगाच्या बाबी जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांनी केला आहे.
या योजनेचे काम प्रशासकीय आदेशानुसार आणि निर्धारित अटी-शर्तींचे पालन करून होत आहे की नाही, याची देखरेख करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची होती. मात्र, कामाच्या दर्जाची पुरेशी खातरजमा न करता आतापर्यंत दहा रनिंग बिलांच्या माध्यमातून कंत्राटदाराला तब्बल २७ कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. विशेष म्हणजे, ३० मार्च २०२६ रोजी योजनेचे काम अनेक अटी व शर्तींचा भंग करून सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी काम बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यापूर्वीच कंत्राटदाराला मोठ्या प्रमाणात रक्कम अदा करण्यात आल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे केसरकर यांनी म्हटले आहे.
प्रशासकीय आदेशानुसार काम सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत प्रकल्प व्यवस्थापकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक होते. मात्र, कामाला तब्बल तीन वर्षे उलटूनही प्रकल्प व्यवस्थापकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. तसेच कामाच्या विविध टप्प्यांवर शासनाने विहित केलेल्या यंत्रणेकडून थर्ड पार्टी ऑडिट करणे आवश्यक असतानाही त्यानुसार प्रक्रिया करण्यात आली नसल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, कामाचा प्रत्येक पंधरवड्याचा प्रगती अहवाल छायाचित्रांसह सादर करणे आवश्यक असताना असा अहवाल सादर करण्यात आला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष कामाची दैनंदिन नोंदवहीही नगरपरिषदेकडे सादर करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. सब-कॉन्ट्रॅक्टर नेमण्यास नियमाने परवानगी नसतानाही चार ते पाच सब-कॉन्ट्रॅक्टरची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
रस्त्यांची खोदाई केल्यानंतर संबंधित भाग पूर्ववत करण्यासाठी निर्धारित पद्धतीने सिलकोटसह कार्पेट करणे बंधनकारक असतानाही त्याचे पालन झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच रस्ते हॉटमिक्स पद्धतीने पूर्ववत करणे अपेक्षित असताना कोल्डमिक्स पद्धतीचा वापर करण्यात आल्याने कामाच्या दर्जाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे मनसेने म्हटले आहे.
दरम्यान, या सर्व बाबींसह अनेक नियम व अटींचा भंग झाल्याचा आरोप होत असतानाच नगरपरिषदेत झालेल्या बैठकीत थर्ड पार्टी ऑडिट अहवालाचे वाचन करण्यात आले. या अहवालात प्रत्यक्ष कामातील अनेक त्रुटी आणि नियमभंगाच्या बाबींचा उल्लेख टाळण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने हा अहवाल संशयास्पद असल्याचा आरोप ॲड. अनिल केसरकर यांनी केला आहे.
या नळपाणी योजनेतील प्रशासकीय अनियमितता तसेच आतापर्यंत झालेल्या कामाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेतर्फे यापूर्वीच नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे लेखी तक्रारीद्वारे करण्यात आली आहे. या तक्रारीची नगरविकास विभागाने दखल न घेतल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे लोकायुक्तांकडेही तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, ५७ कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील कामाचा दर्जा, नियमांचे पालन, कंत्राटदाराला करण्यात आलेली देयके आणि थर्ड पार्टी ऑडिट अहवालातील बाबी यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणार का, याकडे आता सावंतवाडीकरांचे लक्ष लागले आहे.
