सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी✍️ : जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून, एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी एमआयडीसीमधील फायर चार्ज प्रतियुनिट ७ रुपयांवरून ४ रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कुडाळ एमआयडीसीमधील अंतर्गत विद्युत वायरिंग आणि केबलिंगच्या कामासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
रत्नागिरी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या पॅटर्ननुसार सिंधुदुर्गातील एमआयडीसी क्षेत्रातही फायर चार्जमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांच्या आर्थिक भारात घट होणार आहे. याशिवाय कुडाळ एमआयडीसीसाठी मंजूर झालेल्या १० कोटींच्या निधीसह यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ३४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचाही मंत्री सामंत यांनी आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी मंत्री उदय सामंत यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे, एमआयडीसीचे सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, मुख्य अभियंता प्रकाश चव्हाण, माजी आमदार राजन तेली यांच्यासह एमआयडीसीचे अधिकारी, कुडाळ व आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक आणि संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आडाळी एमआयडीसीत भूखंड घेतलेल्या ४३ भूखंडधारकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य आणि नियोजन उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. तसेच या परिसरातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी कौशल्य विकास केंद्र अर्थात 'स्किल सेंटर' उभारण्याचा निर्णयही यावेळी जाहीर करण्यात आला.
एमआयडीसीच्या कामांसाठी रत्नागिरीला जाण्याची गरज कमी होणार
एमआयडीसीशी संबंधित प्रशासकीय कामांसाठी उद्योजकांना यापूर्वी रत्नागिरी येथे जावे लागत होते. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी एमआयडीसीच्या महत्त्वाच्या सेवा आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार दर गुरुवारी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता जिल्ह्यात उपस्थित राहणार आहेत. तसेच नोंदणी प्रक्रिया आणि बांधकाम आराखड्यांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक साक्षीदार म्हणून दोन नायब तहसीलदारांची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांचा वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचण्यास मदत होणार आहे.
आजारी उद्योगांच्या प्रश्नांसाठी संयुक्त बैठक
बैठकीदरम्यान उद्योजकांनी मांडलेल्या विविध अडचणी आणि प्रलंबित प्रश्नांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आर्थिक अडचणीत असलेल्या आजारी उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी संबंधित बँका आणि एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावावेत, अशा सूचना मंत्री सामंत यांनी दिल्या.
एमआयडीसी क्षेत्रातील ३३ केव्ही विद्युत उपकेंद्र उभारण्यासाठी राज्य शासनाच्या योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेले पाच सामंजस्य करार पूर्ण करून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले. तसेच मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेले बांधकाम आराखडे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. उद्योजकांना स्थानिक आणि प्रादेशिक स्तरावरच जास्तीत जास्त सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्योगविषयक सेवांसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळा
एमआयडीसीच्या माध्यमातून शासनाकडून उद्योजकांना मिळणाऱ्या विविध सेवा, योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देण्यासाठी राज्यस्तरावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यशाळेत उद्योजकांना उद्योगविषयक शासकीय योजनांची माहिती तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
एकूणच, फायर चार्जमधील कपात, कुडाळ एमआयडीसीसाठी निधी, आडाळीतील कौशल्य विकास केंद्र, स्थानिक पातळीवर एमआयडीसीच्या सेवा आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी घेतलेले निर्णय यामुळे सिंधुदुर्गातील उद्योगविश्वाला नवी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.