अलिबाग प्रतिनिधी : कर्जत तालुक्यातील साई डोंगर परिसरात टोरंट पॉवर कंपनीच्या प्रस्तावित पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेद्वारे वनजमीन हस्तांतरणाची मान्यता तसेच ३२ हजार ४९० वृक्षतोडीच्या परवानगीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याचिका दाखल करून घेतली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
कर्जत तालुक्यातील साई डोंगर परिसरात गुजरातमधील टोरंट पॉवर कंपनीचा तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तसेच या वनजमिनीवरील ३२ हजार ४९० वृक्षतोडीस वनविभागाने परवानगी दिली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे अडीच ते तीन हजार वृक्षांची कत्तल करण्यात आली आहे.
या वृक्षतोडीच्या विरोधात ॲड. सागर देवरे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली आहे. शासनाने वनजमीन हस्तांतरणाला दिलेली मान्यता आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यास दिलेल्या आदेशाच्या वैधतेवर याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. लवादाने ही याचिका दाखल करून घेत प्रतिवादींना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते ॲड. देवरे यांनी दिली.
वनहक्क आणि ग्रामसभेच्या मंजुरीबाबत आक्षेप
या याचिकेमध्ये वनजमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेवर अनेक गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. वनहक्क कायद्यानुसार स्थानिक आदिवासींचे हक्क निश्चित करण्यापूर्वीच वनजमीन वळतीकरणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित ग्रामसभांची मंजुरी नसतानाही वनजमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. पर्यावरणीय मंजुरी, वनमंजुरी आणि प्रत्यक्ष वृक्षतोडीची परवानगी देताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियांचे योग्य प्रकारे पालन झाले नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
शेखरूच्या अधिवासावरही परिणाम होण्याची भीती
साई डोंगर परिसर पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात येत असून, या भागात महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असलेल्या शेखरूचा अधिवास मोठ्या प्रमाणात आढळतो. त्यामुळे वृक्षतोड करण्यापूर्वी वन्यजीव विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, अशी परवानगी घेतल्याचे दिसून येत नसल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
वनहक्क, ग्रामसभेची मंजुरी, पर्यावरणीय आणि वनविषयक परवानग्या तसेच वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन झाले नसल्याचा आमचा मुख्य आक्षेप आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत कायदेशीर तरतुदींचे पालन झाले आहे की नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्ते ॲड. सागर देवरे यांनी स्पष्ट केले.