दोडामार्ग प्रतिनिधी ✍️मोर्ले पारगड राज्यमार्ग क्र. १८७ च्या कामामुळे बाधित होणाऱ्या मोर्ले गावातील घरांच्या मूल्यांकन दरातील तफावतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सन २०१७ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, दोडामार्ग यांच्या पत्रानुसार घरांचा मूल्यांकन दर प्रतिचौरस मीटर १०,५४० रुपये नमूद करण्यात आला होता. मात्र, सन २०२५ च्या नवीन मूल्यांकन दरपत्रकात हाच दर ९,३१४ रुपये दाखविण्यात आल्याने ग्रामस्थांकडून या तफावतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बाधित घरमालकांना नियमानुसार योग्य व न्याय्य मोबदला मिळावा, तसेच पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महेश यशवंत चिरमुरे यांच्यासह ग्रामस्थांनी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आठ वर्षांनंतर मूल्यांकन दर कमी कसा?मोर्ले गावातून जाणाऱ्या मोर्ले–पारगड राज्यमार्ग क्र. १८७ च्या कामामुळे अनेक ग्रामस्थांची घरे बाधित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांच्या निवासाचा आणि आर्थिक पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत घरांच्या मूल्यांकनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दरांमध्ये सन २०१७ आणि सन २०२५ या वर्षांमध्ये तफावत दिसून येत असल्याने ग्रामस्थांनी त्याबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी केली आहे.
सन २०१७ मध्ये प्रतिचौरस मीटर १०,५४० रुपये असलेला दर सन २०२५ मध्ये ९,३१४ रुपये झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रतिचौरस मीटर १,२२६ रुपयांची घट दिसून येते. आठ वर्षांच्या कालावधीनंतरही दर कमी झाल्याचे दिसत असल्याने मूल्यांकन निश्चित करताना कोणते निकष, नियम आणि आधार विचारात घेण्यात आले, याची पडताळणी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
मूल्यांकन प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी
सदर प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागासह संबंधित सक्षम प्राधिकरणामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. सन २०१७ आणि सन २०२५ मधील मूल्यांकन दरांतील तफावतीची कारणे स्पष्ट करावीत, तसेच दर निश्चित करताना वापरण्यात आलेले निकष आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. याशिवाय, रस्त्याच्या कामामुळे बाधित होणाऱ्या पात्र घरमालकांना लागू नियमांनुसार योग्य व न्याय्य मोबदला मिळावा. ज्यांची घरे बाधित होणार आहेत, अशा कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा विचार करून त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठीही आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.बाधित ग्रामस्थांना न्याय देण्याचे आवाहन
घरांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक मोबदल्यापुरता मर्यादित नसून संबंधित कुटुंबांच्या निवासस्थानाशी आणि भवितव्याशी निगडित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून ग्रामस्थांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. चौकशीचा निष्कर्ष आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित ग्रामस्थांना द्यावी, अशी विनंतीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.या निवेदनावर महेश यशवंत चिरमुरे यांच्यासह ज्ञानेश्वर यशवंत चिरमुरे, तुकाराम आत्माराम कांबळे, सुचिता सुरेश नाईक, ओमकार रमाकांत नाईक, प्रकाश गोविंद नाईक, चंद्रकांत गोविंद नाईक आणि सागर सुरेश नाईक यांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. आता या मूल्यांकनातील तफावतीबाबत संबंधित विभागाकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि बाधित ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे मोर्ले ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.